भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन्जी (Gen-Z) आन्दोलनको क्रममा ठूलो स्तरको हिंसा, आगजनी र तोडफोड हुने ठोस गुप्तचर सूचना सुरक्षा निकायबाट नआएको तत्कालीन मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले बताएका छन्। जाँचबुझ आयोगसमक्ष दिएको बयानमा उनले आन्दोलनको सुरक्षात्मक विश्लेषण गरिएको भए पनि त्यसले यति ठूलो क्षति निम्त्याउँछ भन्ने आकलन सुरक्षा निकायबाट नआएको बताएका हुन्।
बिज्ञापन
अर्यालका अनुसार भाद्र २२ गतेको अनौपचारिक बैठकमा भोलिपल्ट जेन्जी पुस्ताले आह्वान गरेको प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै जनधनको क्षति नहोस् भन्ने उद्देश्यले सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वयात्मक ढंगले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने योजना बनाइएको थियो। प्रदर्शनका दिन आफू सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमै रहेको उनले बताएका छन्।
बिज्ञापन
उनका अनुसार सोही दिन राति करिब १० बजे बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को ३९औं बैठक बसेको थियो। बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले मौखिक प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीबाट सुरक्षा व्यवस्थालाई सुरक्षा निकायबीचको समन्वयमा मिलाउने र राजनीतिक समन्वय सरकारको तहबाट गरिने निर्देशन प्राप्त भएको उनले बताएका छन्।
अर्यालका अनुसार त्यस बैठकमा डिस्कोर्ड, रेडिट लगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक हिंसा, आगजनी वा ठूलो स्तरको तोडफोड हुने ठोस गुप्तचर सूचना प्रस्तुत गरिएको थिएन। सामाजिक सञ्जालमा गतिविधि बढेको सुने पनि त्यसले ठूलो हिंसात्मक रूप लिन्छ भन्ने स्पष्ट आकलन सुरक्षा निकायबाट प्राप्त नभएको उनले बताए।
बिज्ञापन
उनले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म जुलुस जाने अनुमान गरिएको भए पनि त्यसले ठूलो क्षति निम्त्याउने स्तरको जोखिम मूल्याङ्कन नभएको जिकिर गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि अवस्था झन् गम्भीर
अर्यालका अनुसार भाद्र २४ गते बिहान करिब १० बजे प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुअघि गृहसचिव, प्रधान सेनापति तथा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले बालुवाटारमा भेटेर वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि परिस्थिति झन् गम्भीर बन्दै गएको र स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान थालेको प्रतिवेदन आएपछि साँझतिर आफू, गृहसचिव, प्रधान सेनापति, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसहित संयुक्त रूपमा सार्वजनिक अपिलमार्फत नागरिकलाई सरकारको उपस्थिति अनुभूत गराउने प्रयास गरिएको उनले बताए।
उनका अनुसार अनौपचारिक रूपमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले आन्दोलनकारीका केही अगुवासँग संवाद गरी राष्ट्र रहे मात्र हामी रहने हो भन्ने सन्देश दिँदै सम्झाउने प्रयास पनि गरेका थिए।
अर्यालले प्रधान सेनापतिसँग मिलेर राष्ट्रपतिलाई सरकार गठन प्रक्रिया छिटो सुरु गर्न आग्रह गरिएको पनि बताएका छन्।
त्यसअघि नै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, विदेशी दूतावास, दूरसञ्चार कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा विद्युत र खानेपानीजस्ता संवेदनशील निकायमा क्षति हुन नदिने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ।
त्यस क्रममा शीर्ष नेताहरू, बहालवाला मन्त्री तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको र पशुपतिनाथ मन्दिरमा सम्भावित तोडफोड हुनबाट जोगाइएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
सेना परिचालन गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीको अधिकार
अर्यालले संकटकाल घोषणा गरेर सेना परिचालन गर्ने निर्णय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले आफू पदेन सदस्य मात्र भएको कारण परिषद्को बैठक बोलाउने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
सरकारी सेवा सञ्चालनमा समन्वय
भाद्र २३ र २४ का घटनापछि सिंहदरबार लगायत देशभरका सुरक्षा निकाय र सरकारी कार्यालयहरू सुचारु गर्न भाद्र २५ गते भर्चुअल बैठक राखिएको उनले बताएका छन्।
उक्त बैठकमा दैनिक कार्य सञ्चालन, सुरक्षा व्यवस्था, लाइफलाइन सेवा र आधारभूत सेवाको व्यवस्थाबारे निर्देशन दिइएको थियो। गृहसचिवलाई ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला सुरक्षा प्रमुखहरूसँग पनि भर्चुअल बैठक गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए।
आगलागी भएका सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद भवनलगायतका स्थानको स्थलगत अनुगमन पनि गरिएको उनले बताएका छन्। राजनीतिक दल र सरकारको औपचारिक उपस्थिति कमजोर रहे पनि विमानस्थल सञ्चालन, आधारभूत सेवा र दैनिक प्रशासनिक कामलाई निरन्तरता दिन सुरक्षा निकायको समन्वयमा प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ।
रवि लामिछानेबारेको दाबी अस्वीकार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई नख्खु कारागारबाट पत्र दिएर सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्न आफ्नो भूमिका रहेको भन्ने सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको दाबीलाई अर्यालले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छन्।
त्यस्तो काम मुख्य सचिवको दायित्वभित्र नपर्ने भन्दै आफूलाई बदनाम गर्न गरिएको षड्यन्त्र मात्र भएको उनले बताएका छन्।
सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी स्वीकार
सुरक्षा निकायबीच देखिएको समन्वयको अभावका लागि कुनै एक संस्थालाई मात्र दोष दिन नमिल्ने अर्यालले बताएका छन्। कर्फ्यू लागु भएपछि सेना फ्रन्टलाइनमा हुनुपर्ने भए पनि प्रहरीसँग पर्याप्त उपकरण, व्यारिकेड तथा मनोबलको कमी देखिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार सुरक्षा निकाय बलियो र प्रेरित नभएसम्म राज्य बलियो बन्न सक्दैन र नागरिकले सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्दैनन्।
प्रशासनिक सुधारको आवश्यकता
अर्यालले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रशासनिक तथा नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष पनि प्रस्तुत गरेका छन्।
निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने, वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्ने, पर्याप्त तालिम र उपकरण उपलब्ध गराउने तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
उनका अनुसार सेवा प्रवाह कमजोर हुनु, भ्रष्टाचारप्रति जनविश्वास नबढ्नु, कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दो राजनीतिकरण र प्रविधिको अपर्याप्त प्रयोगजस्ता कारणले जनआक्रोश बढ्दै गएको र त्यसैको परिणामस्वरूप भाद्र २३ र २४ का घटना घटेको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ।
भविष्यमा यस्ता संकट दोहोरिन नदिन सरकारले पारदर्शी, उत्तरदायी र सुधारमुखी कार्यशैली अपनाउनुपर्ने अर्यालको ठोस निष्कर्ष रहेको उनले आयोगसमक्ष दिएको बयानमा उल्लेख गरेका छन्।
